89% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਇਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰੇਲਿਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।  

ਟ੍ਰੇਲਿਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਪਾਲਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ-ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ XDR (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ)। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਧਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ।" 

ਲਗਭਗ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਲਾਉਡ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 59 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 53 ਫੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Get the latest update about REPORTS, check out more about ANALYSIS, ECONOMY, INVESTMENT & TRUECOOPPUNJABI

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.