ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੇਵਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ...

ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ  ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾ ਕੰਕਨਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 

ਜੱਜ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਪਿਤਾ) ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। 

ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੇਵਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਨਕਣਵਾੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਮਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। "

ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। 

Get the latest update about high court, check out more about orders, Bombay high court, son responsibility for aged parents & national news

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.