ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਨਡ੍ਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ''ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਹਾਉਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਰੇਨ 'ਚ ਸਫਰ ਤਾ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

NAREDCO ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਬੰਡੇਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਦਿ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

Get the latest update about New law, check out more about News In Punjabi, Government, National News & Aadhaar

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.