ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ 21 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ”
Get the latest update about TRANSFER CHANDIGARH TO PUNJAB, check out more about NARENDRA MODI, , PUNJAB REORGANIZATION ACT 1966 & PUNJAB NEWS
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
