ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: ਕਿਹਾ- 'ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ'

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ-ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਨਸੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ...

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ-ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਨਸੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ FIR  ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 504 (ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ) ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਕੁੱਤੇ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਟੇਟਸ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਸੂਰੀ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। FIR ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ" ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਨਸੂਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਈਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

Get the latest update about high court, check out more about allahabad high court rule on petition, allahabad high court & allahabad high court on narendra modi

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.