ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ 'ਮੋਦੀ' ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐਚ.ਐਚ.ਵਰਮਾ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?'
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਨੀਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
Get the latest update about , check out more about RAHUL GANDHI, Top india News, Top national news & Surat court
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
