ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ: ਨਾਬਾਲਗ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ...

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਨਾਬਾਲਗ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਅਤੇ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ-ਫਾਲਕੇ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ... ਉਸ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।"

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹਿਆ ਗਰਭ ਸੀ। 


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 16ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 20ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਣਚਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।

ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Get the latest update about RIGHT, check out more about BOMBAY HIGH COURT NEWS, ABORTHAN, BOMBAY HIGH COURT & MINOR SEXUAL ABUSE

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.