BSNL ਭਰਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ'

BSNL ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਹਾਰ...

 BSNL ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਹਾਰ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ BSNL ਦੁਆਰਾ TTA ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ (ਟੀਟੀਏ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ (BSNL) ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 1992 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਅਰਥਾਤ, ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਹਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਰਾਖਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ BSNL ਦੁਆਰਾ TTA ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ (ਟੀਟੀਏ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

Get the latest update about BSNL Recruitment Case, check out more about BSNL, SUPREME COURT & RAJASTHAN COURT

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.