ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ GST 'ਚ ਬਦਲਾਅ: ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ..

1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਸਫਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਟਵੀਅਰ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ. ਯਾਨੀ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਜ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਭੋਜਨ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 5% ਟੈਕਸ
ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਰਿਟਰਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GSTR-1 ਵਿਕਰੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ GSTR-3B ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ GSTR-1 ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।

ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 25% ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ GST ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਦ, ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।

Get the latest update about TRUESCOOP NEWS, check out more about Business Diary, GST Rules 1st January 2022, GST & January 2022

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.