ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, GST 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ...

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਦਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ), ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ (ਐਸਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐਸ।

Get the latest update about general public the government, check out more about preparation shock, truescoop news, truescoop & business

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.