ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਆਪਣੀ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਪਾਰ..

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਆਪਣੀ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਮਕੀ 2013 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2017 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਬਿਟਕੋਇਨ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

IMF ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Get the latest update about Cryptocurrency, check out more about Ban Vs RBI Legal Expert, Business, Crypto Trade Completely Banned & truescoop news

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.