ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ ਇਹ ਖਬਰ, ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ

ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾ....

ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਚ 1.50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟ ਤਹਿਸੀਲ-1 ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 4500 ਤੋਂ 5200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿਟੀ ਦੀ 14 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਿਟੀ ਦੇ 4 ਇਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ)
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਰੇਟ ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਵਿਚ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 80 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 80 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਜੇਕਰ 11 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ 25,400 ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ 
ਉਦਾਹਰਣ: ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਏ ਵਿਚ 5 ਮਰਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 22, 500 ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਦੇਣ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਚ ਵੀ 25,400 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। 

10 ਬੈਠਕਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਰੇਟ
ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਣੇ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ 10 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 127 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਹਸੀਲ-1 ਵਿਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਹਸੀਲ-2 ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਲਾਵਾ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

Get the latest update about rajistri rate, check out more about Buying property, jalandhar & expensive

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.