ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ..

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੈਂਚ ਅਭਿਜੀਤ ਅਈਅਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਵੈਭਵ ਜੈਨ, ਡਾ: ਕਵਿਤਾ ਅਰੋੜਾ, ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜੋਯਦੀਪ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਸਲ ਬਲੇਨ ਸਟੀਫਨਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੋਯਦੀਪ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਟੀਫਨਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1969 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1954 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 7A(1)(d) ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਪਰੀਤ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਵਿਆਹ' ਸ਼ਬਦ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਪਤੀ-ਪਤਨੀ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, 'ਵਿਆਹ' ਵਿਪਰੀਤ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵ -ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ -ਵਿਗਿਆਨਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

Get the latest update about truescoop news, check out more about delhi high court, national, same sex marriage & india news

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.