ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ...

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਵਿਚਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 5 ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ SKM ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ
MSP: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ: ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Get the latest update about Kisan Andolan, check out more about Farmers News, Chandigarh, Haryana & Delhi Singhu Border Update

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.