ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਫਰੰਟ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 377 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ
ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਫਸਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਦਸੌਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Get the latest update about Chandigarh, check out more about Local, Delhi Singhu Border Update, Farmers Protest & Punjab
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
