ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ- ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ...

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295ਏ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੋਧਿਆ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Get the latest update about truescoop news, check out more about Local, Strict Law, Chandigarh & Amit Shah

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.