ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ 33 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਝੂਠ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ।
ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਲਾਈ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Get the latest update about BJPLeader, check out more about Chandigarh news, Truescoop news, Latest news & Big news
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
