ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼: ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 .............

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਦੇਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ' ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Get the latest update about And DGPs Of Punjab, check out more about truescoop, Haryana And Chandigarh, Local & It Should Not Take More Than 6 Months To Settle The Trial

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.