ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟਸ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Get the latest update about Z plus security, check out more about Manohar Lal Khattar, Gurmeet Ram Rahim, Truescoop & Chief Minister of Hariyana
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
