ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਬੇਬੁਨਿਆ

ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਕੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 5ਕੱਕੇ ਹਨ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 5 ਥੰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ 1400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜਾਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ 1500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੁਣ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ,"

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ।


Get the latest update about Karnataka high court, check out more about Karnataka hijab case, comparison with turban is wrong & hizjab case

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.