ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੰਡ ਪੁਖਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਜਾਂ ਫੇਵਿਫਲੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18-45 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਸਮਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਤੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ?
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੜਿਆ, ਲੋਕ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ 45 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 59.46 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।
Get the latest update about Modi government, check out more about medicine, coronavirus, supreme court & Truescoopnews
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
