SC ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ?

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਲਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਲੇਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਜੋਗ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ 2019-20 ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਾਨਿਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੀ.ਐੱਮ. ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟੀਸ ਐੱਸ.ਆਰ. ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ,  ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਲਵੇਂਗੀ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

Get the latest update about India, check out more about Truescoop, cases, Supreme court & coronavirus

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.