ਜੁਰਮਾਨਾ: ਕੋਲਕਾਤਾ HC ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗਾਂਗੁਲੀ..........

ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਲਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਖੇਤਰਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ
ਸੌਰਵ ਗਾਗੁਲੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ
ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਲਾਗਤ' ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Get the latest update about 10, check out more about , 000, 38 & kolkata

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.