HC: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 5-5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਕ ਸਕੇ ਮਜਦੂਰ ਪਲਾਇਨ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ, ਦੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਜਦੂਰਾਂ.................

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ, ਦੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ- ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇਂਖੇਗੀ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ, ਦੈਨਿਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ- ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੇਇਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।  

ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੁਕਤ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਦਿਲੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਯੁਕਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ - ਮੈਂਬਰ , ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਦੇਸ਼ਕ - ਮੈਂਬਰ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ- ਮੈਂਬਰ,  ਰਿਵੇਨਿਊ ਉਪਸਚਿਵ- ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 

ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ, ਸਹਾਰਾ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਾਣ - ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ। 
 

Get the latest update about high court, check out more about true scoop, plan to stop migration, true scoop news & told

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.