ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ 23 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਗਰਭਪਾਤ, ਇਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 23 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ...

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 23 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ  ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 36 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

Get the latest update about high court, check out more about Delhi high court, national news, 23 month pregnancy abortion & abortion

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.