ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਾਰਫਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ...

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਾਰਫਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LPG ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲੋਂ 0.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਜ਼ਮੀਨ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 100% ਮੀਟਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 37% ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਸਕਾਮ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Get the latest update about Companies Will Charge Full, check out more about Local, Subsidy Will Come In Customers Accounts, m truescoop news & Center Is Bringing New Electricity Law

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.