ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ- ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ .............

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4  ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (NDRF-SDRF), ਪੈਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕਤਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2015 ਤੋਂ 2020 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ 12 ਖਾਸ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਸੋਕਾ, ਭੁਚਾਲ, ਅੱਗ, ਹੜ, ਸੁਨਾਮੀ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਭੂਚਾਲ, ਬਰਫਬਾਰੀ, ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਠੰਢੀਆ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ।

ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ: ਕੇਂਦਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 3,85,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ. ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਆਦਿ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
183 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਰਾਜ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ) ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੌਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ, 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਡੇਥ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਰਿਪਕ ਕਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Get the latest update about But Cannot Give Compensation, check out more about To Give Compensation, Now It Has Said There Is Money, true scoop & Delhi ncr

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.