ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ 20% ਜਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਨਕਦ ਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਣ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (RUPPs) ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲੇ ਧਨ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਮਨਾਮ ਨਕਦ ਦਾਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਾੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13ਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਦ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ ਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੂਟ ਦੁਆਰਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੈੱਕ/ਡਰਾਫਟ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ, 1961 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 89 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ/ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਚੈੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ “ਲੈਸ ਨਹੀਂ” ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
Get the latest update about Election Commission in a letter to the government, check out more about NATIONAL NEWS, ELECTION COMMISSION, 000 is mandatory & Disclosure of donations of more than Rs 2
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
