ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। SC ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਅਗਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ 1 ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਉਮਰ ਪੈਮਾਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸੰਗਠਨ (ਕੇ.ਵੀ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਤ 1 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਠੀਕ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਣ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐੱਨ.ਈ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ 6+ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2020 ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Get the latest update about Truescoop news, check out more about Supeme Court, National news & Latest news
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
