12 ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ (31 ਮਈ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 12 ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।
FICCI ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 01 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਈ, 11 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ 01 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
