ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ੍ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ੍ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਤੈਅ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੇ MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।


ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਸਾਲ 2017-2020 ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ/ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 2006 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ; ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਖਰਚ; ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਜਬ ਸਰਪਲੱਸ; ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਫੀਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ/ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਏਐਫਆਰਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Get the latest update about Andhra pradesh, check out more about supreme court, supreme court orders on education & education

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.