ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋਂ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਦਰਅਸਲ, 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੋਰਡ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅੱਲਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤਿਆਰ
ਜੱਜ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Get the latest update about Criteria For, check out more about Supreme Court, Of Forming Same Evaluation, Education & TRUE SCOOP
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
