ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ (ਵਿਚੌਲਿਆਂ) ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਕਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
