26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਨ (26 ਜਨਵਰੀ) ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਨ (26 ਜਨਵਰੀ) ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬ੍ਰਮਣਿਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Get the latest update about pleas, check out more about Supreme Court & Republic Day violence

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.