ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਪ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਝ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ : ਕੈਪਟਨ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਵਧੀਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ 63 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ 3.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 206 ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 125 ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Get the latest update about Punjab News, check out more about Rape Case In Punjab, State Cabinet, True Scoop News & Punjab Govt

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.