ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ|
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ|
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉਹ ਨਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ| ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਕੁਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ|
Get the latest update about Truescoop, check out more about The Punjab and Haryana High Court, Chief minister of Haryana, reservation & Manohar Lal Khattar
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
