ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (HC) ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (HC) ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ 13 ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਤਾ।

ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।''

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਟਰੈਫ਼ਿਕ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਆਈਪੀਸੀ (ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ) ਅਤੇ 372 ਆਈਪੀਸੀ (ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ) ਆਦਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। 


ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਤ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਲਿਆਈ ਮਾਰਲੀ ਨੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਏ ਗਏ 13 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

Get the latest update about sex workers rights, check out more about Delhi high court, rights, sex workers right & bar and bench

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.