ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 37ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 11ਵੇਂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਥੇ 22,000 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨੌ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 11ਵੇਂ ਖੰਡ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੀਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਰਤਰਿਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Get the latest update about TruescoopNews, check out more about Online Punjabi News, English, local languages & Hindi
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
