ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਅਮਰਨਾਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਨ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਤੋਟਿਲ ਗੌੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਰਹੂਮ ਤੋਟਿਲ ਗੌੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਸਨ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਰਹੂਮ ਤੋਟਿਲ ਗੌੜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 135, 138 ਦੇ ਤਹਿਤ 29,204 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਤੋਟਿਲ ਗੌੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟੌਟਿਲ ਗੌੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Get the latest update about karnataka high court judgement, check out more about judgement & karnataka high court
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
