ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: 12 ਸਾਲਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ..

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਐਸਜੇ ਕਥਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਭੈ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹੀ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡੀਐਲਐਸਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 'ਮਨੋਧੈਰੀਆ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Get the latest update about India News, check out more about Bombay High Court, truescoop news & Rape Victim

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.