ਕੋਵਿਡ -19: ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ .................

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ  ਰੁਪਏ ਦੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ) ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਰਿਪਕ ਕਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

Get the latest update about Pay Rs 4 Lakh, check out more about Supreme Court, Can Not, India News & Centre Tells

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.