ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1972 ਵਿਚ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.............

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1972 ਵਿਚ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਮੁਅੱਤਲ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

16 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮਾਪਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ) ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ / ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਯੋਗ ਹੋ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ (ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Get the latest update about Crime News, check out more about law new rules, will apply in case, true scoop news & india

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.