ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ..........

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ 1 ਜੂਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਗੋਲਡ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

 ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਧੀ ਖਰੇ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਬਾਰੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ / ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14, 18 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਆਈਐਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Get the latest update about gold jewelry, check out more about india, extends, deadline & government

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.