ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ...

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਤਕਨੀਕ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 68 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO), ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਦਿ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (NIC), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ "ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਾਂਝਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ "ਭਵਿਸ਼ਿਆ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੀਪੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ Ease of Living ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਈ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ "ਅਨੁਭਵ" ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਨਪੀਐਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 1972 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Get the latest update about NIC, check out more about Narendra Modi, face recognition technology, pensioners & truescoop news

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.