ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ, 12 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਘਾਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੈਨਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ.............

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰੋਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
 
ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਣੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 289 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,140 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 183 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 1,140 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 209 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਆ ਗਈ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ 
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਦ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 414 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 275 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਵਿਚ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 900 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

Get the latest update about needed claims, check out more about TRUE SCOOP NEWS, supreme court panel, Delhi oxygen crisis & delhi oxygen supply

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.