ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ.....

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਝੋ, ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ।
ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ)

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਇਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

Get the latest update about Kisan Andolan, check out more about Farm Law Withdraw, TRUESCOOP NEWS, Narendra Modi & Announcement How Will Agricultural Laws Be Withdrawn

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.