ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ AFSPA ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ) ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (AFSPA) ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (30 ਜੂਨ 2022) ਲਈ..

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ) ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (AFSPA) ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (30 ਜੂਨ 2022) ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅੱਤਵਾਦ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Get the latest update about Controversial Law AFSPA Extended, check out more about Nagaland, truescoop news & India News

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.