ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤਕਰਨ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੈਇੱਛਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੇਵਾ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
Get the latest update about PAN Aadhaar linking, check out more about truescoop news, Aadhaar Card As ID & Election Commissions
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
