ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਾਊ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਐਮਏ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
30 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਰਿਪਕ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
Get the latest update about Gives Centre Four More Weeks, check out more about Of COVID Victims, coronavirus, India News & Supreme Court
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
