ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ; ਗੋਰਖ ਧੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ 1000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਸਿਰ ਖੋਮੇਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2020 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (MCI) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਮਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1600 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਾ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ 8 ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਰੀਅਤ ਅਤੇ ਟੈਟਰ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (NMC) ਨੇ 08 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (FMGE) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।